गुरुग्राम: ‘सायबर सिटी’ गुरुग्रामची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि शहराला कचरामुक्त करण्यासाठी, हरियाणा सरकारने एका मोठ्या मास्टर प्लॅनला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ४४० कोटी रुपयांच्या या महाप्रकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. शहराची कचरा व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णपणे आधुनिक करणे आणि ती पारदर्शक बनवणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या निधीतील एक मोठा भाग बंधवारी लँडफिल साइटवर जमा झालेल्या जुन्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर खर्च केला जाईल. अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि पुनर्प्रक्रिया केली जाईल. शहरातील प्रत्येक घरगुती आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी कचरा संकलन प्रणाली अधिक मजबूत केली जाईल. जीपीएसद्वारे कचरा संकलन वाहनांवर रिअल-टाइम देखरेख ठेवली जाईल, जेणेकरून कोणताही भाग सुटणार नाही याची खात्री होईल.
शहराच्या मध्यभागी असलेली उघडी कचरा केंद्रे (दुय्यम संकलन केंद्रे) बंद केली जातील. रस्त्यांवर कचरा पसरू नये यासाठी त्यांच्या जागी भूमिगत कचराकुंड्या किंवा कॉम्पॅक्टर्स बसवले जातील. कचऱ्यापासून ऊर्जा किंवा कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता वाढवली जाईल, ज्यामुळे कचऱ्याचा संसाधन म्हणून वापर करणे शक्य होईल.
गुरुग्रामची वाढती लोकसंख्या आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे, दररोज निर्माण होणारा कचरा १,२०० टनांपेक्षा जास्त झाला आहे. सध्याची पायाभूत सुविधा हा भार पेलण्यास अपयशी ठरत होती, ज्यामुळे एनजीटीने (NGT) प्रशासनाला अनेक वेळा फटकारले होते. शहराची पर्यावरण आणि स्वच्छतेची क्रमवारी (स्वच्छ सर्वेक्षण) सुधारण्यासाठी ₹४४० कोटींची ही गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे केवळ शहरातील रस्त्यांवर पसरलेला कचराच नाहीसा होणार नाही, तर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे होणारे आजार आणि दुर्गंधीपासून नागरिकांना दिलासाही मिळेल. गटार व्यवस्थेत कचरा न अडकल्यामुळे पावसाळ्यात होणारी पाणी साचण्याची समस्याही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष: गुरुग्राम महानगरपालिकेच्या (MCG) अधिकाऱ्यांच्या मते, या निधीचे वाटप टप्प्याटप्प्याने केले जाईल आणि त्याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्ष दिसून येईल. हा प्रकल्प गुरुग्रामला स्मार्ट शहर तसेच स्वच्छ शहर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.